जेन-अल्फा के बच्चे यूपी में स्कूल की सड़क, शिक्षक और मेस के खाने को लेकर सड़क पर उतरे। सरकार नई SOP के जरिए बच्चों की समस्याएं सुनने और समाधान की तैयारी कर रही है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब बच्चों की आवाज सड़कों तक पहुंच रही है। जेन-अल्फा यानी करीब 14 साल तक की उम्र के बच्चे स्कूल से जुड़ी छोटी लेकिन जरूरी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी बच्चे की शिकायत स्कूल तक सड़क नहीं होने की है, किसी को शिक्षक की कमी परेशान कर रही है तो कहीं छात्रावास और मेस के खाने को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। सवाल सीधा है- जब ये समस्याएं स्कूल और विभाग के स्तर पर हल होनी चाहिए थीं, तो बच्चों को सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? 19 अगस्त को उन्नाव, हमीरपुर और महोबा में एक साथ छात्रों के प्रदर्शन ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी।
इससे पहले लखनऊ में छात्रों ने सड़क जाम की थी। कन्नौज में मेस के खराब खाने से नाराज छात्रों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इन घटनाओं में कोई बड़ा नेता बच्चों के आगे नहीं था। न कोई राजनीतिक मंच था और न ही कोई बड़ा चेहरा। सामने सिर्फ बच्चे थे और उनके सवाल थे। यही बात अब सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। बच्चों को कैसे समझाया जाए? उनकी शिकायत कौन सुने? क्या पुलिस बुलाकर उन्हें हटाना सही होगा या पहले समस्या समझनी चाहिए? इन्हीं सवालों के बीच सरकार नई SOP तैयार करने की तैयारी में है।
जेन-अल्फा के प्रदर्शन ने क्यों बढ़ाई सरकार की चिंता?
जेन-अल्फा के प्रदर्शन को केवल बच्चों की नाराजगी मानकर नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। अलग-अलग जिलों में एक जैसे मुद्दों पर छात्रों का सामने आना यह बताता है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई जगह परेशानी है। उन्नाव, हमीरपुर और महोबा में 19 अगस्त को सामने आए प्रदर्शन ने प्रशासन के सामने नया सवाल खड़ा कर दिया। लिव-इन रिलेशनशिप पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग कपल की मर्जी में परिवार नहीं दे सकता दखल
अगर एक बच्चे को सड़क चाहिए, दूसरे को शिक्षक और तीसरे को अच्छा खाना, तो क्या विभागों को इन समस्याओं की जानकारी पहले से नहीं थी? स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किसी बड़ी मांग के साथ सड़क पर नहीं आया। उसकी मांग बहुत साधारण है। उसे पढ़ने के लिए ठीक माहौल चाहिए। उसे शिक्षक चाहिए। उसे स्कूल आने-जाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। छात्रावास में रहता है तो उसे ठीक खाना मिलना चाहिए। फिर सवाल यह है कि इन बुनियादी जरूरतों के लिए बच्चों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
स्कूल की सड़क नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी?
जेन-अल्फा के सामने सबसे अहम मुद्दों में स्कूल तक पहुंचने की सुविधा भी शामिल है। गांव और छोटे शहरों में कई बच्चे रोज स्कूल आने-जाने में परेशानी झेलते हैं। रास्ता खराब हो, सड़क नहीं हो या बारिश में रास्ता बंद हो जाए तो पढ़ाई सीधे प्रभावित होती है। सरकार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की बात करती है। बच्चों को पढ़ाने की योजनाएं चलती हैं।
लेकिन क्या सिर्फ स्कूल की इमारत बना देने से शिक्षा पूरी हो जाती है? अगर बच्चा सुरक्षित तरीके से स्कूल तक ही नहीं पहुंच सकता तो बाकी योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा? उन्नाव और दूसरे जिलों में सामने आई शिकायतें इसी जमीन की हकीकत पर सवाल उठा रही हैं। प्रशासन के पास स्कूलों की जानकारी होती है। विभागीय अधिकारी निरीक्षण करते हैं। फिर ऐसी बुनियादी समस्या लंबे समय तक क्यों बनी रहती है? बच्चे जब सड़क पर आते हैं तो सवाल उनकी उम्र पर नहीं, व्यवस्था पर होना चाहिए।
शिक्षक नहीं तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा?
जेन-अल्फा के प्रदर्शन के पीछे शिक्षक की कमी भी बड़ा मुद्दा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। कई जगह एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। ऐसे में बच्चों से अच्छे नतीजों की उम्मीद कैसे की जाए? अगर कक्षा में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं तो बच्चों की पढ़ाई का स्तर कैसे सुधरेगा? सरकार भर्ती की बात करती है।
भर्ती आयोगों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन बच्चों का सवाल आज का है। उन्हें आज शिक्षक चाहिए। एक तरफ सरकार युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। क्या दोनों समस्याओं को एक साथ हल नहीं किया जा सकता? शिक्षक की कमी केवल एक पद खाली होने की बात नहीं है। इसका सीधा असर बच्चे की पढ़ाई और उसके भविष्य पर पड़ता है।
मेस का खाना बना जेन-अल्फा बच्चों की नाराजगी की वजह
कन्नौज में मेस के खाने को लेकर छात्रों की नाराजगी ने भी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। छात्रावास में रहने वाले बच्चे घर से दूर होते हैं। उनके लिए मेस का खाना रोज की जरूरत है। जेन-अल्फा अगर खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठा रही है तो प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। खराब खाना केवल स्वाद की समस्या नहीं है। यह बच्चों की सेहत से जुड़ा मामला है।
अगर बच्चे कई दिनों तक शिकायत कर रहे हों और उनकी बात नहीं सुनी जाए तो नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि मेस की जांच नियमित रूप से क्यों नहीं होती? खाने की गुणवत्ता देखने की जिम्मेदारी किसकी है? शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई कितने समय में होनी चाहिए? बच्चों को यह भरोसा होना चाहिए कि खराब खाना मिलने पर उनकी बात तुरंत सुनी जाएगी।
लखनऊ की सड़क से निकला बड़ा जेन-अल्फा संदेश
लखनऊ में छात्रों का सड़क जाम करना भी प्रशासन के लिए चेतावनी जैसा है। राजधानी में जब छात्र अपनी समस्या लेकर सड़क पर पहुंचते हैं तो इसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देता है। जेन-अल्फा अब मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हो रही है। किसी जिले की घटना कुछ ही समय में दूसरे जिले तक पहुंच सकती है।
एक बच्चे का वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे में प्रशासन को पुराने तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों की समस्या सामने आते ही उसे समझना होगा। बात बढ़ने का इंतजार करने से स्थिति मुश्किल हो सकती है। क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिसमें बच्चे सड़क पर आने से पहले ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकें?
सरकार क्यों बना रही है नई SOP?
लगातार सामने आ रही घटनाओं के बीच सरकार की ओर से छात्रों के प्रदर्शन से निपटने के लिए विशेष SOP तैयार करने की बात सामने आई है। इसमें दो बातों पर खास जोर बताया जा रहा है। पहला, बच्चों की समस्या को समझना और जहां संभव हो मौके पर ही समाधान करना। दूसरा, बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखना और किसी भी स्थिति में बल प्रयोग से बचना।
जेन-अल्फा के मामले में यह बदलाव जरूरी दिखाई देता है। बच्चों को सामान्य प्रदर्शनकारी मानकर पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उनकी उम्र और समस्या दोनों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन SOP बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल उसके लागू होने का होगा। कागज पर नियम बनाना आसान है। असली परीक्षा तब होगी जब किसी जिले में बच्चे सड़क पर खड़े हों और अधिकारी मौके पर पहुंचें।
अब अफसरों की तरह नहीं, बच्चों के दोस्त की तरह बात?
सरकार की तैयारी के मुताबिक प्रदर्शन की स्थिति में युवा अफसरों को बच्चों से बातचीत की जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोशिश होगी कि अफसर बच्चों से दोस्त की तरह बात करें। यह तरीका काफी अहम हो सकता है। जेन-अल्फा के बच्चे बड़े अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी खुलकर नहीं बता पाते।
अगर अधिकारी उनके बीच बैठकर सामान्य भाषा में बात करेंगे तो समस्या जल्दी सामने आ सकती है। बच्चे को डराने के बजाय समझाना ज्यादा असरदार हो सकता है। उसे यह बताना जरूरी है कि उसकी बात सुनी जा रही है। लेकिन सवाल फिर भी रहेगा- क्या अधिकारियों को स्कूलों में नियमित रूप से बच्चों के बीच जाकर बात नहीं करनी चाहिए? अगर ऐसा पहले से हो तो प्रदर्शन की नौबत शायद कम हो सकती है।
प्रदर्शन करने वाले जेन-अल्फा छात्रों पर मुकदमा नहीं?
नई SOP में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर मुकदमा नहीं करने की बात भी सामने आई है। बच्चों के मामले में यह नरम रवैया महत्वपूर्ण हो सकता है। जेन-अल्फा अपनी समस्या बता रही है तो उसे अपराध की तरह देखना सही नहीं होगा। हालांकि प्रदर्शन का तरीका सुरक्षित होना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में बच्चों पर बल प्रयोग से बचना जरूरी है। पुलिस को भीड़ को संभालने के साथ यह देखना होगा कि वहां मौजूद बच्चों की उम्र कितनी है और उनकी समस्या क्या है।
क्या सरकार ने बच्चों की बात पहले नहीं सुनी?
सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर स्कूल की सड़क खराब थी तो शिकायत पहले क्यों नहीं सुनी गई? शिक्षक कम थे तो विभाग को जानकारी क्यों नहीं हुई? मेस का खाना खराब था तो जिम्मेदार अधिकारी तक बात क्यों नहीं पहुंची? जेन-अल्फा के सड़क पर आने से पहले ही ये सवाल प्रशासन तक पहुंचने चाहिए थे। अगर स्कूलों में नियमित निरीक्षण होता है तो बच्चों को प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर शिकायत व्यवस्था मौजूद है तो शिकायतों का समाधान क्यों नहीं हुआ? सरकार की नई SOP इन सवालों का जवाब दे सकती है, लेकिन तभी जब इसे केवल प्रदर्शन के समय इस्तेमाल करने के बजाय स्कूलों की रोज की व्यवस्था में शामिल किया जाए।
पुलिस के लिए भी बदलेगा तरीका
पुलिस के स्तर पर भी छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन को लेकर नई SOP बनाने की बात कही गई है। DGP राजीव कृष्ण के अनुसार युवा वर्ग तेजी से सीख रहा है और उसकी सोच को समझना जरूरी है। जेन-अल्फा के साथ पुलिस का व्यवहार सामान्य भीड़ से अलग होना चाहिए। बच्चों को पहले समझाना, उनकी समस्या जानना और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों तक बात पहुंचाना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति बच्चों को गुमराह कर रहा है तो पुलिस को उसकी जानकारी जुटानी होगी। लेकिन अपनी समस्या उठाने वाले हर बच्चे को किसी के बहकावे में आया हुआ मान लेना भी सही नहीं होगा।
बच्चों को समझना होगा, डराना नहीं
नई पीढ़ी सवाल पूछती है। वह जवाब चाहती है। जेन-अल्फा को केवल आदेश देकर चुप कराने की कोशिश शायद काम नहीं करेगी। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में बच्चों को आसपास की जानकारी जल्दी मिलती है। वे दूसरे शहरों की घटनाएं भी देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि कहीं किसी छात्र ने किस तरह अपनी समस्या उठाई। इसलिए प्रशासन को भी अपने तरीके बदलने होंगे। अधिकारी जितना जल्दी बच्चों की भाषा और उनकी सोच समझेंगे, उतना ही बेहतर संवाद हो सकेगा।
समस्या जिस विभाग की, जवाब भी उसी का
नई व्यवस्था में यह बात भी सामने आई है कि जिस विभाग से समस्या जुड़ी हो, उसी विभाग के अधिकारियों से समाधान कराया जाए। अगर सड़क की समस्या है तो संबंधित विभाग जिम्मेदारी ले। शिक्षक की कमी है तो शिक्षा विभाग जवाब दे। मेस का खाना खराब है तो छात्रावास और संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी तय करें। जेन-अल्फा को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बच्चे के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि किस समस्या के लिए किस विभाग में जाना है। प्रशासन का काम यही है कि बच्चे की शिकायत सही अधिकारी तक पहुंचाए।
युवा आयोग से क्या बदलेगा?
सरकार नई यूथ पॉलिसी के तहत युवा आयोग बनाने की तैयारी में है। इसमें युवाओं और छात्र प्रतिनिधियों की भागीदारी की बात कही गई है।
अगर यह आयोग जमीन से जुड़े सवाल सरकार तक पहुंचाता है तो युवाओं की आवाज मजबूत हो सकती है। जेन-अल्फा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी इससे शिकायत और सुझाव का रास्ता बन सकता है। लेकिन आयोग की असली सफलता इस बात से तय होगी कि उसमें युवाओं की बात कितनी सुनी जाती है। सिर्फ बैठक करने से बदलाव नहीं होगा। फैसलों पर काम भी करना होगा।
रोजगार पर सरकार का बड़ा दावा
यूथ पॉलिसी में रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया गया है। UPPSC, UPSSSC और शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे संस्थानों को खाली पदों पर भर्ती और परिणाम जल्दी जारी करने की बात कही गई है। युवाओं को नौकरी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया में तेजी उनकी बड़ी मांग है। लेकिन जेन-अल्फा के सामने आज स्कूल है और कल रोजगार होगा। दोनों को जोड़कर देखना होगा। अगर बच्चों की पढ़ाई मजबूत होगी तभी वे आगे जाकर नौकरी के लिए तैयार होंगे। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को रोजगार नीति से अलग नहीं किया जा सकता।
हाईटेक नौकरी, लेकिन गांव के बच्चे का क्या?
AI, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 75 हजार सीधी नौकरियों की बात कही जा रही है।
यह योजना युवाओं के लिए बड़ी संभावना खोल सकती है। मगर सवाल यह है कि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इन नौकरियों तक कैसे पहुंचेगा? जेन-अल्फा के लिए अभी से अच्छी पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। केवल बड़े शहरों के बच्चों को हाईटेक प्रशिक्षण मिला तो बराबरी का मौका कैसे मिलेगा? सरकार को स्कूल से ही ऐसी तैयारी करनी होगी कि छोटे शहर और गांव का बच्चा भी भविष्य की तकनीकी नौकरी के लिए तैयार हो सके।
चुनाव के बीच बच्चों की आवाज क्यों अहम?
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब छह महीने बाद होने हैं। ऐसे में युवाओं और छात्रों के मुद्दे राजनीतिक रूप से भी अहम हो जाते हैं।
जेन-अल्फा अभी वोटर नहीं है, लेकिन अगले कुछ वर्षों में यह पीढ़ी नए मतदाताओं का हिस्सा बनेगी। वहीं जेन-जी का बड़ा हिस्सा पहले से वोटर है। सरकार के लिए यह सिर्फ चुनावी गणित नहीं होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा और सुविधा अपने आप में बड़ा मुद्दा है। फिर भी यह सच है कि चुनाव के समय किसी भी वर्ग की नाराजगी सरकार के लिए चिंता बढ़ा सकती है।
सोशल मीडिया ने बच्चों की आवाज को दी ताकत
आज कोई प्रदर्शन स्थानीय घटना बनकर नहीं रह जाता। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही हजारों लोगों तक पहुंच सकता है।
जेन-अल्फा जिस डिजिटल माहौल में बड़ी हो रही है, उसमें जानकारी छिपाना मुश्किल है। बच्चे दूसरे स्कूलों की स्थिति देखते हैं और अपनी स्थिति से तुलना करते हैं। यही वजह है कि सरकार को पारदर्शी तरीके से समस्याओं का समाधान करना होगा। एक जगह की शिकायत दूसरे जिले के बच्चों को भी अपनी बात रखने का साहस दे सकती है।
लोकल दबाव खत्म होने का सवाल
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. कृष्ण दत्त ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर एक अहम बात कही है। उनके मुताबिक पहले अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। इससे स्कूलों की व्यवस्था पर स्थानीय दबाव बना रहता था। बाद में निजी स्कूलों का चलन बढ़ा और सक्षम परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों से बाहर चले गए। इससे सरकारी स्कूलों पर स्थानीय दबाव कम हुआ। जेन-अल्फा के प्रदर्शन को इस नजरिए से भी देखना जरूरी है। अगर सरकारी स्कूलों में समाज के अलग-अलग वर्गों के बच्चे पढ़ें तो क्या व्यवस्था पर निगरानी और दबाव बढ़ेगा?
अफसर स्कूल में जाएं तो बच्चों से पूछें
बेसिक शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने भी स्कूलों के निरीक्षण और बच्चों से व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक अधिकारी स्कूल में जाते हैं तो बच्चों के साथ अभिभावक जैसा व्यवहार होना चाहिए। केवल कागज पर निरीक्षण पूरा करना काफी नहीं है। जेन-अल्फा के बच्चे खुद यह बता सकते हैं कि स्कूल में उन्हें किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर अधिकारी उनसे पूछेंगे ही नहीं तो जमीन की असली तस्वीर सामने कैसे आएगी? बच्चों से पांच मिनट की बातचीत कई बार ऐसी समस्या बता सकती है जो बड़ी रिपोर्ट में भी दिखाई नहीं देती।
सिर्फ रिपोर्ट से नहीं सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था
सरकारी स्कूलों में निरीक्षण की रिपोर्ट बनती है। आंकड़े तैयार होते हैं। योजनाओं की समीक्षा होती है। लेकिन अगर उसी समय बच्चे सड़क पर आकर समस्या बता रहे हैं तो रिपोर्ट और जमीन की हकीकत में अंतर साफ है। जेन-अल्फा की शिकायतों को इसी अंतर की चेतावनी मानना चाहिए। स्कूल में शिक्षक की कमी है तो कागज पर पद स्वीकृत होने से बच्चा नहीं पढ़ेगा। सड़क खराब है तो योजना मंजूर होने से रास्ता ठीक नहीं होगा। मेस खराब है तो आदेश जारी होने से खाना अपने आप अच्छा नहीं हो जाएगा। काम जमीन पर होना चाहिए।
प्रधानमंत्री के भाषण में भी नई पीढ़ी पर जोर
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन-जी और जेन-अल्फा को विकसित भारत 2047 की रीढ़ बताया और युवाओं के लिए AI ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोचिंग तथा खेल प्रतिभा खोज जैसे कदमों की बात की। नई पीढ़ी को देश के भविष्य से जोड़ना बड़ी बात है। लेकिन भविष्य की तैयारी वर्तमान की मजबूत शिक्षा से होगी। अगर जेन-अल्फा के स्कूल में शिक्षक नहीं हैं तो AI की ट्रेनिंग तक उसकी पहुंच कैसे होगी? अगर स्कूल तक सड़क नहीं है तो वह नियमित रूप से पढ़ने कैसे पहुंचेगा? इसलिए बड़ी योजनाओं के साथ छोटी बुनियादी समस्याओं का समाधान भी उतना ही जरूरी है।
संघ ने भी माना, जेन-अल्फा के लिए नया तरीका चाहिए
RSS प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की ओर से भी नई पीढ़ी को लेकर नए तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। यह बात जरुरी है क्योंकि जेन-अल्फा पुराने तरीके से बात समझने वाली पीढ़ी नहीं है। उसे कारण चाहिए, जवाब चाहिए और अपनी बात रखने की जगह चाहिए। व्यवस्था अगर बच्चों को केवल आदेश देगी तो दूरी बढ़ सकती है। अगर उन्हें समझेंगी तो भरोसा बनेगा।
ABVP भी छात्रों के साथ
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश मंत्री अर्पण कुशवाहा ने शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जेन-अल्फा के सवालों को सही दिशा देना जरूरी है। छात्र अपनी समस्या उठाएं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी बनी रहे। किसी भी राजनीतिक या दूसरे समूह को बच्चों के मुद्दों का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए।
सरकार के सामने असली परीक्षा अब शुरू
सरकार ने SOP बनाने की तैयारी कर ली। पुलिस ने बातचीत पर जोर देने की बात कही। युवा नीति में आयोग और रोजगार की घोषणा सामने है।
लेकिन जेन-अल्फा के लिए असली सवाल अभी भी वही है- स्कूल कब सुधरेगा? बच्चे पूछ रहे हैं कि शिक्षक कब आएंगे? मेस का खाना कब सुधरेगा? स्कूल तक सड़क कब बनेगी? शिकायत करने पर सुनवाई कब होगी? इन सवालों का जवाब भाषणों से नहीं, जमीन पर काम से देना होगा।
बच्चों को सड़क पर आने से पहले सुनिए
किसी भी सरकार के लिए सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि बच्चे अपनी समस्या सड़क पर आने से पहले स्कूल में ही बता दें। जेन-अल्फा के लिए हर स्कूल में आसान शिकायत व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों की शिकायत दर्ज हो, उसका नंबर मिले और तय समय में जवाब मिले। जिला स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अधिकारी महीने में एक बार स्कूलों में जाकर बच्चों से सीधे बात कर सकते हैं। इससे प्रशासन को जमीन की हकीकत भी मिलेगी और बच्चों को अपनी बात रखने का रास्ता भी।
क्या नई SOP सिर्फ प्रदर्शन रोकने का तरीका बनेगी?
यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर नई SOP का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे सड़क पर आएं तो उनसे बात करके प्रदर्शन खत्म करा दिया जाए, तो समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। SOP को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सड़क पर आने से पहले ही उनकी समस्या विभाग तक पहुंच जाए।
जेन-अल्फा की आवाज तभी सुनी गई मानी जाएगी जब उसकी समस्या प्रदर्शन के बाद नहीं, प्रदर्शन से पहले हल हो।
सरकार से सीधे 10 सवाल
- बच्चों को स्कूल की सड़क के लिए प्रदर्शन क्यों करना पड़ा?
- शिक्षक की कमी की जानकारी विभाग को पहले क्यों नहीं हुई?
- मेस के खाने की जांच नियमित क्यों नहीं हुई?
- स्कूलों में बच्चों की शिकायत सुनने की व्यवस्था क्यों कमजोर है?
- नई SOP लागू होने के बाद उसकी निगरानी कौन करेगा?
- क्या हर जिले में बच्चों से बात करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी तय होंगे?
- क्या शिकायत के समाधान की समय सीमा तय होगी?
- क्या स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट जमीन की हकीकत से मिलाई जाएगी?
- क्या युवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार को जवाब देना होगा?
- क्या सरकार बच्चों की समस्याओं को चुनाव से अलग रखकर भी उतनी ही गंभीरता से हल करेगी?
जेन-अल्फा की नाराजगी को मौका समझना होगा
सरकार के लिए यह समय केवल चिंता करने का नहीं, सुधार करने का भी है। जेन-अल्फा ने जिन समस्याओं की ओर ध्यान खींचा है, उन्हें जिलेवार सूची बनाकर हल किया जा सकता है। हर स्कूल की बुनियादी जरूरतों की जांच हो। शिक्षक की स्थिति देखी जाए। मेस की गुणवत्ता देखी जाए। सड़क और पानी की समस्या दर्ज की जाए। अगर यह काम तेजी से हुआ तो बच्चों का प्रदर्शन एक बड़े सुधार की शुरुआत बन सकता है।
सवाल बच्चों से नहीं, व्यवस्था से
आखिर में सवाल यह नहीं होना चाहिए कि जेन-अल्फा सड़क पर क्यों आई। असली सवाल यह है कि व्यवस्था ने उसे सड़क पर आने से पहले क्यों नहीं सुना? बच्चे पढ़ना चाहते हैं। उन्हें सुरक्षित स्कूल चाहिए। उन्हें शिक्षक चाहिए। उन्हें अच्छा खाना चाहिए।
वे अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार की नई SOP, युवा नीति और पुलिस की नई कार्यप्रणाली तभी सफल मानी जाएगी जब अगली बार किसी बच्चे को अपनी छोटी-सी समस्या के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत न पड़े। जेन-अल्फा आज सवाल पूछ रही है। ये सवाल केवल एक स्कूल या एक जिले के नहीं हैं। ये सवाल उस पूरी व्यवस्था से हैं जो बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाती है।
अब सरकार के सामने फैसला साफ है- बच्चों की आवाज को दबाना है या उसे सुनकर व्यवस्था बदलनी है? लाठी से प्रदर्शन कुछ देर के लिए रुक सकता है, लेकिन समस्या नहीं रुकती। संवाद से रास्ता निकलेगा, समाधान से भरोसा बनेगा और काम जमीन पर होगा तो बच्चों को सड़क पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है- जिस बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए, उसके हाथ में अपनी समस्या का पोस्टर क्यों है?
