रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय ने The Economist पर शरिया और UCC को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। जानिए पूरा विवाद और सुहाग शुक्ला की पोस्ट।
डीपी पांडेय का The Economist पर तीखा हमला, शरिया कानून और UCC को लेकर क्यों गरमाई बहस?
नई दिल्ली। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय की एक सोशल मीडिया प्रतिक्रिया ने शरिया कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मामला ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान The Economist से जुड़ा है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहाग ए. शुक्ला की एक एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए डीपी पांडेय ने ब्रिटिश मीडिया संस्थान के कथित अलग-अलग रुख पर सवाल उठाया।
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सुहाग ए. शुक्ला ने अपनी पोस्ट में The Economist के अलग-अलग समय में प्रकाशित लेखों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत और ब्रिटेन के संदर्भ में शरिया कानून तथा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या अलग-अलग नजरिया अपनाया गया है।
इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय ने कहा कि जो व्यवस्था किसी दूसरे देश के संदर्भ में उचित बताई जाती है, वही व्यवस्था अपने देश के संदर्भ में परेशानी का कारण कैसे बन जाती है?
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों और मूल लेखों के संदर्भ को अलग-अलग पढ़ना चाहिए। उपलब्ध सामग्री से इतना स्पष्ट है कि The Economist ने भारत में व्यक्तिगत कानून, UCC और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े विषयों पर समय-समय पर लेख प्रकाशित किए हैं। एक पुराने लेख में भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों और UCC के सवाल पर चर्चा की गई थी।
सुहाग ए. शुक्ला की पोस्ट से शुरू हुआ पूरा विवाद
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहाग ए. शुक्ला ने एक्स पर The Economist के दो अलग-अलग लेखों को सामने रखते हुए उसके रुख पर सवाल उठाया।
उनका तर्क था कि भारत के संदर्भ में अखबार का नजरिया और ब्रिटेन के संदर्भ में उसका नजरिया एक जैसा दिखाई नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक ही प्रकार के कानून और सामाजिक व्यवस्था के लिए अलग-अलग देशों में अलग-अलग मानक अपनाए जा रहे हैं?
यही वह पोस्ट थी जिस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय ने प्रतिक्रिया दी।
सुहाग शुक्ला के मुताबिक, भारत के संदर्भ में The Economist की चर्चा में UCC और शरिया से जुड़े सवालों को एक अलग नजरिए से देखा गया, जबकि ब्रिटेन के संदर्भ में शरिया कानून के समानांतर अस्तित्व से जुड़ी संभावित समस्याओं पर चर्चा की गई।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर किसी लेख का सार या स्क्रीनशॉट पूरे लेख की मूल भावना को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए पाठकों के लिए मूल लेखों का संदर्भ देखना महत्वपूर्ण है।
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क्या है UCC और शरिया कानून का विवाद?
भारत में Uniform Civil Code यानी समान नागरिक संहिता का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक बहस का विषय रहा है।
UCC का मूल विचार यह है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और परिवार से जुड़े कुछ नागरिक मामलों में धर्म के आधार पर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय समान नागरिक कानून लागू हो।
भारत में अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों की ऐतिहासिक व्यवस्था रही है। इसी वजह से UCC को लेकर एक पक्ष इसे समानता और एकरूपता से जोड़ता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में देखता है।
The Economist ने भी भारत में UCC के मुद्दे पर अलग-अलग मौकों पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण किया है। जनवरी 2026 के एक लेख में भी भारत में UCC को लेकर राजनीतिक बहस का उल्लेख किया गया और इसे मुस्लिम पारिवारिक कानून में बदलाव से जोड़कर देखा गया।
यही पृष्ठभूमि अब सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में है।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय ने क्या कहा?
सुहाग शुक्ला की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय ने The Economist के कथित दोहरे रवैये पर सवाल उठाया।
उनकी टिप्पणी का सार यह था कि जो चीज अपने देश के लिए सही नहीं मानी जाती, उसे भारत के लिए सही बताना उचित नहीं है।
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारंपरिक मीडिया, व्यापारिक बाधाओं और किसानों को प्रोत्साहन जैसे व्यापक मुद्दों का भी जिक्र किया।
डीपी पांडेय ने पश्चिमी देशों के प्रभाव वाली संस्थाओं और सरकारों की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि इन संस्थाओं के नियम और नजरिए कई बार अलग-अलग परिस्थितियों में अलग तरीके से लागू होते दिखाई देते हैं।
उन्होंने इसे ऐतिहासिक औपनिवेशिक संदर्भ से भी जोड़ा और कहा कि दुनिया का इतिहास उपनिवेशों और गुलाम बनाए गए समाजों के प्रति हमेशा निष्पक्ष नहीं रहा है।
उनकी टिप्पणी के बाद बहस सिर्फ शरिया और UCC तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें मीडिया की भूमिका, पश्चिमी संस्थाओं का नजरिया और भारत को लेकर अंतरराष्ट्रीय धारणा भी शामिल हो गई।
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इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान को अलग-अलग देशों के सामाजिक और कानूनी संदर्भों को अलग-अलग तरीके से देखना चाहिए?
The Economist जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन आमतौर पर किसी मुद्दे को उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में देखते हैं। इसलिए किसी लेख के निष्कर्ष को समझने के लिए उसका पूरा संदर्भ देखना जरूरी है।
भारत में UCC को लेकर बहस का एक बड़ा हिस्सा यह है कि क्या व्यक्तिगत कानूनों की विविधता बनाए रखी जानी चाहिए या नागरिक मामलों में एक समान कानून होना चाहिए।
दूसरी ओर, आलोचकों का तर्क है कि यदि समान नागरिक कानून की बात की जाती है तो उसका आधार धर्म नहीं बल्कि समान नागरिक अधिकार, लैंगिक समानता और संवैधानिक सिद्धांत होने चाहिए।
यही वजह है कि UCC का मुद्दा केवल राजनीति का विषय नहीं है। यह कानून, संविधान, धर्म, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार से भी जुड़ा हुआ है।
The Economist ने भारत के बारे में पहले क्या लिखा था?
The Economist की पुरानी रिपोर्टिंग में भारत में व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था और UCC को लेकर चर्चा मिलती है।
एक प्रकाशित सामग्री में भारत में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। उसमें विवाह, तलाक और गुजारा भत्ता जैसे विषयों को व्यक्तिगत कानूनों से जोड़कर चर्चा की गई थी।
एक अन्य सामग्री में भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता की अवधारणा और अलग-अलग धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों पर चर्चा की गई थी।
बाद के वर्षों में भी The Economist ने भारत की राजनीति और UCC को लेकर रिपोर्टिंग की है। 2026 की सामग्री में UCC को लेकर BJP और RSS के भीतर मौजूद अपेक्षाओं तथा मुस्लिम पारिवारिक कानून पर इसके संभावित प्रभाव का उल्लेख किया गया।
यानी यह मुद्दा The Economist की भारत संबंधी कवरेज में नया नहीं है।
शरिया कानून को लेकर क्यों होती है इतनी बहस?
शरिया कानून इस्लामी धार्मिक कानून और न्याय संबंधी परंपराओं से जुड़ा व्यापक शब्द है। अलग-अलग देशों में इसका स्वरूप, कानूनी दर्जा और लागू होने का तरीका अलग-अलग रहा है।
भारत में शरिया शब्द अक्सर मुस्लिम पर्सनल लॉ के संदर्भ में सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनता है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और परिवार से जुड़े कुछ मामलों में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून की भूमिका को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है।
भारत में तीन तलाक के मुद्दे पर भी लंबे समय तक कानूनी और राजनीतिक विवाद चला। The Economist ने 2017 में भारत में तत्काल तलाक यानी triple talaq और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुद्दे पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया था। उसमें भारत में UCC न होने और अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था।
इसलिए वर्तमान विवाद को समझने के लिए यह पूरा कानूनी और सामाजिक संदर्भ महत्वपूर्ण है।
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय की टिप्पणी क्यों चर्चा में आई?
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय भारतीय सेना से जुड़े वरिष्ठ पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। उनकी सार्वजनिक टिप्पणियां अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और समसामयिक मुद्दों से जुड़े विषयों पर चर्चा का कारण बनती हैं।
इस मामले में उनकी प्रतिक्रिया इसलिए भी ध्यान खींच रही है क्योंकि उन्होंने केवल किसी एक लेख की आलोचना नहीं की, बल्कि पश्चिमी मीडिया और संस्थागत नजरिए पर व्यापक टिप्पणी की।
उनका संदेश मूल रूप से यह था कि भारत के लिए किसी व्यवस्था का मूल्यांकन करते समय वही मानक लागू होने चाहिए जो दूसरे देशों पर लागू किए जाते हैं।
यही बात सोशल मीडिया बहस का मुख्य केंद्र बन गई है।
क्या सचमुच The Economist का “दोहरे रवैये” वाला आरोप सही है?
सुहाग शुक्ला और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय ने जिस तुलना के आधार पर सवाल उठाया है, वह दो अलग-अलग लेखों की व्याख्या पर आधारित है। लेकिन किसी प्रकाशन के दो लेखों को देखकर सीधे यह निष्कर्ष निकालना कि संस्थान का आधिकारिक रुख “दोगला” या “दोहरे मानदंड” वाला है, एक संपादकीय निष्कर्ष होगा।
The Economist की उपलब्ध सामग्री में भारत के UCC को लेकर अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा मिलती है। 2026 की रिपोर्टिंग में UCC को मुस्लिम पारिवारिक कानून के संदर्भ में देखा गया है, जबकि पुराने लेखों में भारत की व्यक्तिगत कानून व्यवस्था और उसके सामाजिक प्रभावों पर चर्चा की गई थी।
इसलिए पूरे विवाद को “आरोप बनाम मूल लेखों का संदर्भ” के रूप में देखना ज्यादा संतुलित होगा।
भारत में UCC पर बहस आगे भी जारी रहेगी
भारत में UCC को लेकर राजनीतिक बहस आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना है। इसका कारण यह है कि UCC केवल एक कानून का सवाल नहीं बल्कि देश की विविध सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से जुड़ा संवेदनशील विषय है।
एक तरफ समर्थक इसे समान नागरिक अधिकार और समान कानून की दिशा में जरूरी कदम मानते हैं। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि किसी भी सुधार में धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
यही वजह है कि UCC पर होने वाली हर राजनीतिक या मीडिया टिप्पणी तुरंत व्यापक बहस का रूप ले लेती है।
सोशल मीडिया ने फिर खोल दिया पुराना मुद्दा
सुहाग ए. शुक्ला की पोस्ट और उस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय की प्रतिक्रिया ने इसी पुराने विवाद को नए सिरे से सामने ला दिया है।
एक तरफ The Economist के पुराने और नए लेखों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ यह बहस भी हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों को किस नजरिए से देखता है।
डीपी पांडेय ने अपने अंदाज में इस बहस को और धार दे दी। उनकी टिप्पणी में केवल शरिया और UCC का मुद्दा नहीं था, बल्कि उन्होंने पश्चिमी संस्थाओं, मीडिया प्रभाव और ऐतिहासिक औपनिवेशिक मानसिकता को भी निशाने पर लिया।
अब इस विवाद में सबसे अहम बात यह है कि पाठक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर ही निष्कर्ष न निकालें, बल्कि संबंधित लेखों का पूरा संदर्भ भी देखें।
बयान से बड़ा सवाल—क्या सबके लिए एक जैसे मानक हैं?
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय की The Economist पर की गई टिप्पणी ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है—क्या समान कानून और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अलग-अलग देशों के लिए अलग मानक होने चाहिए?
सुहाग शुक्ला ने दो लेखों की तुलना कर इसी सवाल को उठाया था। डीपी पांडेय ने उस सवाल को और आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ाते हुए पश्चिमी मीडिया के नजरिए पर सवाल खड़ा किया।
दूसरी ओर, उपलब्ध सामग्री यह भी दिखाती है कि The Economist ने भारत में UCC, मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक कानूनों पर अलग-अलग समय में विभिन्न पहलुओं से चर्चा की है। इसलिए पूरे मामले को समझने के लिए केवल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि मूल लेखों का संदर्भ देखना जरूरी है।
फिलहाल इस मुद्दे ने एक बार फिर शरिया कानून बनाम UCC, धार्मिक स्वतंत्रता, समान नागरिक अधिकार और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के भारत संबंधी नजरिए को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
और इस बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है—जो कानून या व्यवस्था एक देश के लिए सही या गलत मानी जाती है, क्या दूसरे देश के लिए उसका मूल्यांकन अलग पैमाने से किया जाना चाहिए?
यही सवाल अब सोशल मीडिया पर बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
भारत का संविधान – Article 44
Hindu American Foundation
Suhag Shukla के लेख
