कर्नाटक में SIR पर घमासान: 45 लाख वोटरों के नामों में गड़बड़ी का दावा, भालकी में एक दिन में 3,244 आवेदन का आरोप
उल्टी गंगा: SIR पर सरकार वाला ही धरने पर
गुरुवार को कर्नाटक में वह नज़ारा दिखा, जो आमतौर पर विपक्ष वाले दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। मांग सीधी है: SIR के दौरान फॉर्म-7 के दुरुपयोग में शामिल लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। जब तक रिपोर्ट नहीं, तब तक वे वहां से हिलेंगे नहीं। अब देखना यह है कि FIR पहले दर्ज होती है या धरने की दरी पहले उखड़ती है।
शिवकुमार का आरोप है कि SIR में गड़बड़ियां हुईं। उनकी मांग है कि SIR की गड़बड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 45 लाख से ज्यादा वोटरों के नामों में गड़बड़ियां सामने आई हैं, और इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। ये सब आरोप हैं, जिन पर भाजपा का पक्ष इस खबर में शामिल नहीं है। उनका जवाब आते ही उसे यहां जोड़ा जाएगा।
पहले समझिए, SIR और फॉर्म-7 क्या बला है
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें मतदाता सूची की गहन जांच होती है। फॉर्म-7 वह कागज़ है जिससे वोटर लिस्ट में किसी नाम को हटाने का आवेदन या आपत्ति दी जाती है। आरोप यह है कि SIR में जिस फॉर्म से सफाई होनी थी, उसी से लिस्ट पर कैंची चल गई। मतलब झाड़ू से ही घर में कचरा फैलाने का इल्ज़ाम लगा है।
कर्नाटक में SIR जून से 8 अगस्त 2026 तक चला। पहले राज्य में 5.54 करोड़ मतदाता थे। SIR के दौरान 1.08 करोड़ नाम हटे और संख्या घटकर 4.46 करोड़ रह गई। एक करोड़ से ऊपर नाम कटे हैं, तो शोर तो मचना ही था।
पहले से भरे फॉर्म, बस जमा करना बाकी
शिवकुमार के मुताबिक SIR के दौरान विजयपुरा, भालकी, बेलगावी, मैसूरु, मुदिगेरे और बेंगलुरु समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को पहले से भरे हुए फॉर्म-7 थमाए गए। इन फॉर्म में वोटर का नाम, पता और EPIC नंबर पहले से दर्ज था। यानी शादी के कार्ड की तरह सब कुछ छपकर तैयार, बस लिफाफा देना बाकी।
उनका आरोप है कि 70% से ज्यादा बूथों पर भाजपा और उससे जुड़े नेताओं ने फॉर्म-7 लिए। किसी ने दर्जनों फॉर्म जमा किए तो किसी ने सैकड़ों। मुख्यमंत्री ने गिनती भी गिनाई: 84, 92, 241 और 423 आवेदन जमा करने वाले लोग। सोचिए, एक आदमी ने 423 फॉर्म जमा किए। इतनी मेहनत वह अपने राशन कार्ड के लिए करता तो पूरा मोहल्ला उसे समाजसेवी मान चुका होता।
उनका यह भी आरोप है कि SIR की आड़ में इन आवेदनों के सहारे अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, दलितों, अनुसूचित जातियों और आदिवासी वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। जांच के बिना इसकी पुष्टि नहीं हो सकती।
भालकी का हिसाब: 36 लोग, एक दिन, 3,244 आवेदन
कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खंड्रे के मुताबिक भालकी में 36 लोगों ने एक ही दिन में फॉर्म-7 के 3,244 आवेदन जमा किए। उन्होंने इन लोगों को BJP कार्यकर्ता बताया।
हिसाब लगाइए तो एक आदमी के हिस्से औसतन 90 आवेदन आते हैं, वह भी एक ही दिन में। सरकारी दफ्तर में एक फाइल 90 दिन में नहीं सरकती, और यहां फॉर्म की ऐसी रफ्तार! अगर यह सच है तो इन कार्यकर्ताओं को दफ्तर की फाइलें निपटाने का ठेका दे देना चाहिए।
खंड्रे ने 241 आवेदन जमा करने वाले एक व्यक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन वोटरों के नाम इन आवेदनों में थे, वे बाद में पुलिस के पास पहुंचे। इन वोटरों का आरोप है कि उनके नाम हटाने की कोशिश में गलत जानकारी और जालसाजी का सहारा लिया गया। यानी वोटर सुबह उठा तो पता चला कि कागज़ों में उसे “हटाने लायक” ठहरा दिया गया है, और उसे खबर तक नहीं।
राहुल गांधी का वार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने X पर लिखा कि पूरा देश वोट चोरी के खिलाफ गुस्से में है, फिर भी BJP-EC की बेशर्मी देखिए कि खुलेआम वही किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि बेलगावी में एक झटके में करीब 15 हजार वोटरों के नाम मिटाने की साजिश चल रही थी। उनके मुताबिक 22, 23 और 24 सितंबर, यानी सिर्फ तीन दिनों में SIR के बीच फॉर्म-7 की बाढ़ आ गई। बाढ़ भी ऐसी कि बरसात में नदी फेल हो जाए। ये आरोप राहुल गांधी के हैं, जिन पर भाजपा और चुनाव आयोग का जवाब आना बाकी है।
कानूनी पेच: SIR पर FIR का रास्ता सीधा नहीं
यहां एक मजेदार बात है। SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग चलाता है, और राज्य सरकारें या उनकी पुलिस चुनाव आयुक्तों पर उनके सरकारी काम को लेकर सीधे केस दर्ज नहीं कर सकतीं। यानी सरकार भी अपनी, पुलिस भी अपनी, फिर भी मुख्यमंत्री को दरी बिछाकर बैठना पड़ा। इसे कहते हैं “हाथ में डंडा है, पर चलाने की इजाज़त नहीं।”
हालांकि शिवकुमार की मांग SIR में फॉर्म-7 जमा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। सवाल यह है कि रिपोर्ट कब लिखी जाएगी और किस धारा में। जालसाजी और गलत जानकारी के आरोप सही निकले तो मामला गंभीर बनता है। नहीं निकले तो धरने की गूंज सिर्फ राजनीति में रह जाएगी।
राजनीति का गणित: 2028 दूर है, पर तैयारी अभी से
कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव मई 2023 में हुए थे। कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भाजपा को 66, जेडी(एस) को 19 और अन्य को 4 सीटें मिलीं। अगला चुनाव मई 2028 में होना है। यानी अभी डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त है, पर SIR का मुद्दा जिस तरह गर्म है, लगता है नेताओं ने चुनावी चूल्हा अभी से जला लिया है।
देश भर में SIR: कहां क्या हुआ
SIR के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। SIR के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती। केरल में कांग्रेस गठबंधन जीता और तमिलनाडु में TVK। असम में स्पेशल रिवीजन (SR) हुआ और वहां भी भाजपा की सरकार लौटी। नतीजे सबके हिस्से में आए, पर हर पार्टी अपने हिसाब से इनका मतलब निकाल रही है।
अब SIR का तीसरा फेज चल रहा है। चुनाव आयोग ने 14 मई को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा की थी। प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी और इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन राज्यों में SIR होगा, उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, जबकि बाकी 13 राज्यों में 2028 और 2029 में चुनाव होंगे। कर्नाटक के धरने ने सबको सिखा दिया कि वोटर लिस्ट अब सिर्फ लिस्ट नहीं, चुनावी मैदान है।
आगे क्या?
अब गेंद चुनाव आयोग और पुलिस के पाले में है। सवाल सीधे हैं:
- क्या जिन लोगों ने सैकड़ों आवेदन जमा किए, उनसे पूछताछ होगी?
- क्या पहले से भरे फॉर्म बांटने वालों की पहचान होगी?
- क्या वाकई 45 लाख वोटरों के नामों में गड़बड़ी निकलेगी, या दावा हवा में उड़ जाएगा?
जवाब जो भी निकले, वोटर लिस्ट का यह घमासान अब थमने वाला नहीं। आम वोटर के लिए सलाह सीधी है: अपना नाम लिस्ट में जाकर जांच लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के दिन आप लाइन में खड़े हों और पता चले कि कागज़ों में आप “हटाए जा चुके” हैं।
